काठमाडौँ, १७ असोज । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले नेपालको जलविद्युत् क्षेमा भित्रिएको अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सोचेजति प्रगति हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको आजको बैठकमा समितिले विगतमा दिएको निर्देशन किन कार्यान्वयन नभएको हो सांसद्को जिज्ञासामा उहाँले मन्त्री फेरिएपछि फेरिने कार्यक्रम तथा विभिन्न आयोजनामा आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्नका लागि गरिने दृश्य अदृश्य खेलले समस्या थपेको बताउनुभयो ।
ऊर्जा क्षेत्रका विकासका लागि आउने कतिपय निर्णय ऊर्जा मन्त्रालयलाई पनि थाहा नहुने भन्दै उहाँले विगतदेखिको गलत प्रवृत्तिका कारण गति लिन नसकेको तथा योजनालाई निरन्तरता दिनेतर्फ कुनै पनि सोच नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने प्राथमिक उपायहरु के के हुन भन्नेतर्फ कुनै पनि मन्त्रीले ध्यान दिन नसक्दा मुलुकले समस्या भोग्नुपरेको सचिव क्षेत्रीको कथन थियो ।
कागजको खोस्टा बनाउने र त्यसैलाई हेरेर रमाउने, चित्त बुझाउने अनि विभिन्न स्थानमा प्रस्तुत गरेर हवाइ कल्पनामा रमाउने प्रवृत्ति कायम रहेसम्म ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तार हुन नसक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बर्खास्त गर्न गरेको आग्रहपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले आपूmलाई रोजेर ऊर्जा सचिव बनाएपनि पछिल्ला दिनमा गलत काममा आपूmले साथ नदिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनका लागि आपूmले केही प्रणालीको स्थापना गरेको भन्दै आगामी दिनमा कुनै पनि मन्त्री र सचिवले प्रणाली विरुद्ध जान नसक्ने धारणा राख्नुभयो ।
आयोगले सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइन ठेक्कामा अनियमितता गरेको भन्दै ऊर्जा मन्त्री ज्ञवालीलाई कारवाही गर्न प्रधानमन्त्री कोइरालालाई आग्रह गरेको थियो । नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणलाई खण्डित गरेर उत्पादन, वितरण कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने काम सुरु भएको, अत्याधिक माग हुने क्षेत्रमा प्राधिकरणकै सवस्टेशनमा मोबाइलरुपमा पाँच मेगावाटदेखि २० मेगावाटसम्मका डिजल प्लान्ट स्थापना गर्ने योजना अगाडि बढेको सचिव क्षेत्रीको भनाइ छ ।
लगानी बोर्डलाई जिम्मा दिएका कतिपय आयोजनाको बारेमा ऊर्जा मन्त्रालयलाई थाहा नहुने भएकाले किन काम भएन र किन प्रक्रिया अगाडि बढेन भनेर आपूmहरुले भन्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो ।
पूर्व ऊर्जा सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले नेपालमा काम गर्ने शैली र प्रणाली नै नभएका कारण नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा काम हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो । सरकार परिवर्तनपछि बदलिने नीति र कार्यक्रमका कारण नेपालले सधै समस्या भोग्नुपरेको उहाँको भनाइ थियो ।
‘‘ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकता राख्ने हो भने मसक्कै आटेर काम गर्नुप¥यो, होइन आलटाल गर्ने हो भने कहिल्यै पनि विकास हुन सक्दैन । प्राधिकरणको भूमिका के, अन्य निकायको भूमिका के प्रष्ट पारेर काम गर्नुपर्छ । काम नगर्नेलाई कारवाही गर्ने आँट पनि हुनुपर्छ ।’’ ढुङ्गलले भन्नुभयो ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले ऊर्जा क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था, अपनाउनुपर्ने नीति तथा कार्ययोजनाका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
सङ्कटकाल लगाएर पनि काम गर्न सांसद्हरुको माग
समितिको बैठकमा धारणा राख्ने अधिकाशं सांसद्हरुले ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि ऊर्जा सङ्कटकाल लगाएरै भएपनि काम अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।
सामान्य तवरले काम गरेको भरमा ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकास हुन नसक्ने भएकाले राजनीतिक निर्णय गरेर तत्काल सङ्कटकाल घोषणा गरिनुपर्नेमा उहाँहरुको जोड थियो ।
सांसद्हरु लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले, नवराज शर्मा, काशीनाथ अधिकारीले तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हाल्नु भएका भरतमोहन अधिकारीले ऊर्जा सङ्कटकाल लगाएको स्मरण गर्दै पुनः सो दिशामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी गरेको अवस्थामा मुलुकको प्रमुख आवश्यकता भनेकै जलबिद्युत् भएकाले त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँहरुको कथन थियो ।
समितिको बैठकले दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा नीति बनाउन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकको निर्णय सुनाउँदै सभापति गगन थापाले भन्नुभयो ‘‘ऊर्जा सुरक्षाको विषयमा प्रभावकारी कदम चाल्न र जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रक्रियालाई गति दिनु आवश्यक छ, त्यसतर्फ सरकारले विशेष पहल गरोस् ।’
